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State Government EV Subsidy india | राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (सब्सिडी) नीति भारत

State Government EV Subsidy india | राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (सब्सिडी) नीति भारत

E-vehicle india – भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी | state government EV subsidy | ईवी सब्सिडी राशि भारत |

भारत की EV Subsidy Policy क्या हैं जाने बिस्तार से “हिंदी” में

(EV Subsidy) के बारे में बात करने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि ईवी सब्सिडी क्या है? और यह भारत सरकार के किस नीति के अंतर्गत आता हैं।

बढ़ती डीजल और पेट्रोल की महंगाई और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार (Central Government) “केंद्र सरकार” ने FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicle) की नीति का 2019 में गठन किया। जिसका उद्देश्य भारत मे इलेक्ट्रिक वाहन को systematic ढंग से विस्तार कर सके और Electric vehicle (बिधुतीय वाहन) उपयोग करने वालों को प्रोत्साहित कर सके।

FAME – Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicle क्या होता है और इससे क्या फायदा मिलता हैं।

FAME अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार हैं :-

FAME नीति (योजना) के अंतर्गत भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनो में लगने वाली Li-Ion बैटरी के क्षमता “Kwh” के आधार पर देती है जो प्रति kwh 15000 की सब्सिडी (प्रोत्साहन छूट) के हिसाब से देती है जो अधिकतम 2 व्हीलर के लिए 30000 हैं तो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार के लिए 100000 – 150000 रुपये तक सब्सिडी दिया जाता हैं।

>>MG इलेक्ट्रिक कार>>

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने नीति अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन शुल्क, GST, और अन्य चीजों पर लगने वाली शुल्क पर भी विशेष छूट देती हैं।

भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicle (FAM) योजना अनुसार 2030 तक भारत मे 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार करने का लक्ष्य हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी (EV Subsidy) कैसे लें

EV subsidy का लाभ लेने के लिए आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पड़ेगा जिसके लिए इस समय मार्किट में अच्छे कंपनी उपलब्ध है जिनकी सूची इस प्रकार हैं :-

>> बिरला बाइक सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक >>

2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी

  • OLA electric
  • Honda electric
  • Hero electric
  • TVS
  • YAHAMA
  • TUNWAL
  • JOY
  • OKINAWA
  • ATHER
  • BAJAJ
  • REVOLT
  • Yo-BIKES
  • SIMPLE ELECTRIC
  • BIRLA BIKES
  • GEMOPAI ELECTRIC
  • YADEA
  • BMW
  • Emflux
  • Tork
  • Verge
  • Menza
  • Twenty-Two electric

4 वहीलर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी

  • TESLA
  • TATA
  • MAHINDRA
  • KIA
  • BYD
  • HYUNDAI
  • Ashok Leyland (Bus)
  • MG
  • NISSAN
  • Volkswagen
  • BMW
  • General Motors
  • FORD
  • TOYOTA

केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली EV Subsidy इस प्रकार हैं

राज्यछूट रकम प्रति kWh
दिल्ली5,000
महाराष्ट्र5,000
असम10,000
पश्चिम बंगाल10,000
मेघालय10,000
गुजरात10,000
बिहार10,000
राजस्थान25,000

* जिन राज्यो में 10,000 की minimum सब्सिडी है उनकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये की हैं। * इसके अलावा अन्य छूट भी मिलता है जैसे GST, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि।

भारत की इन राज्यों में जहाँ सब्सिडी नहीं मिलता

  • ओड़िशा
  • उत्तर प्रदेश
  • तमिलनाडु
  • केरला
  • तेलंगाना
  • मध्यप्रदेश
  • आन्ध्र प्रदेश
  • पंजाब

इन राज्यो में सब्सिडी के अलावा अन्य छूट का व्यवस्था है जो राज्य सरकारों के इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार दिया जाता हैं।

FAQs

Q- सब्सिडी का रकम कितने दिन में मिल जाता हैं ?

Ans- 10 से 15 दिन के अंदर सब्सिडी रकम का भुकतान किया जाता हैं।

Q- इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का रकम कैसे मिलता हैं ?

Ans- आपके बैंक एकाउंट में जमा हो जाता हैं।

Q- सब्सिडी के रकम के लिए क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है?

Ans- जी हाँ इसके लिए सब्सिडी का फॉर्म भरना पड़ता हैं।

यह भी पढ़े:-

>>EV चार्जिंग स्टेशन बिज़नेस सुरु कैसे करें>>

आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें।

हमारे इस वेबसाइट के Electric vehicle QnA कम्युनिटी में भाग ले। और अपनी जानकारी साझा करें।

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